India represents 2.4% of the world’s land area and houses 17.7% of the global population. Its vast agro-climatic diversity—from the Himalayan highlands to tropical forests and over 7,500 km of coastline—supports some of the world’s most significant terrestrial and marine biodiversity.

With nearly 700 million rural citizens depending on climate-sensitive sectors such as agriculture, forestry, and fisheries, ensuring the resilience of ecosystems and livelihoods is not just a priority, but a national imperative. The GEF Small Grants Programme (SGP) has been active in India for over 20 years, empowering local communities to deliver integrated conservation and socioeconomic outcomes, particularly for vulnerable and marginalized groups.

• Enhance socio-ecological resilience in vulnerable and least-developed areas
• Enable collective action through participatory landscape planning
• Promote sustainable, innovative livelihood options
• Generate both local and global environmental benefits

The approach is grounded in integrated landscape management, bringing together community knowledge, ecological science, and climate resilience strategies.

The SGP India Operational Phase-7 (OP-7) is being implemented with the support of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India in partnership with United Nations Development Programme (UNDP). The programme is coordinated by The Energy and Resources Institute (TERI), which serves as the National Host Institution (NHI). SGP India OP-7 fosters alignment with key national initiatives by:

• Strengthening multi-stakeholder governance platforms
• Developing participatory landscape strategies
• Delivering capacity building through learning-by-doing
• Leveraging co-financing arrangements with government and private partners

समुदायों के लिए वैश्विक पर्यावरणीय लाभ उत्पन्न करने के उपायों के रूप में स्थायी जीविका को बढ़ावा देना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए ज्ञान और क्षमता प्रेरित करना एसजीपी की पद्धति में शामिल रहा है। वर्ष 1997 से, चिन्हित संगठनों के लिए 11.6 मिलियन यूएसडी की अनुदान राशि जारी की गई है। भारत में एसजीपी के आरंभिक फेज के माध्यम से 433 प्रोजेक्ट्स को सहायता दी गई, जिससे अब तक 1 मिलियन से भी अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अभी तक 4000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें सुदृढ़ बनाया गया है। साथ ही 110,000 हेक्टेयर भूमि को भी स्थायी भूमि और संसाधन प्रबंधन विधियों के अंतर्गत लाया गया है। ऊर्जा कुशल विधियों के माध्यम से 85,000 मीट्रिक टन से भी अधिक की C02 उत्सर्जन में कमी की जा सकी है। 18 से अधिक दुर्लभ प्रजातियों और संकटग्रस्त प्रजातियों को केंद्रित संरक्षण विधियों के अंतर्गत लाया गया है, और जैव विविधता पर आधारित 246 से अधिक जीविका संबंधी उत्पादों का एनजीओ और सीबीओ द्वारा विपणन संभव हुआ है। इसके अलावा लगभग 40 उत्पादों को एफएसएसएआई प्रमाणन दिया गया है।